Holding of Elective Office by Government Servants सरकारी कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित पद धारण करना - Lok Sabha Unstarred Question No. 491 dated 22.07.2026

 

Holding of Elective Office by Government Servants सरकारी कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित पद धारण करना: Lok Sabha Unstarred Question No. 491 dated 22.07.2026

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

LOK SABНА
UNSTARRED QUESTION NO.491
(ANSWERED ON 22.07.2026)

HOLDING OF ELECTIVE OFFICE BY GOVERNMENT SERVANTS

491. SHRI BHAUSAHEB RAJARAM WAKCHAURE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether OM Nos. 11013/1/2016-Estt.A-III dated 27th February, 2020 and 5th August, 2019 of DoPT limit a Government servant to a maximum of two terms or five years, whichever is earlier, when holding an elective office and is prior sanction required for such positions;

(b) whether this restriction solely applicable to Government-affiliated sports associations/federations or it extend to other types of organisations such as Durga Puja Samities, Ram Leela Committees and Jagran Committees formed by the Government servants/retired Government servants and if so, the details thereof;

(c) whether this rule also apply to private associations/federations where a Government servant is a member and if so, the details thereof;

(d) whether this rule also applicable to religious organisations such as Puja Samities, Ram Leela Committees and Jagran Committees regardless of whether they are registered under the Trust/Societies Act or are unregistered;

(e) if so, whether it similarly restrict Government servants from holding elective office in that organisation (Puja Samities, etc.) for more than two terms or five years, whichever is earlier and if so, the details thereof; and

(f) whether any prior permission is being mandatory and if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a) to (f): The Government has issued instructions to all Ministries/ Department that a Government servant may hold elective office in any body, whether incorporated or not, for a period of two terms or for a period of 5 years, whichever is earlier, for which prior sanction would be required when a Government servant contests an election in such body as per existing rules. It is necessary for the Competent Authority to keep in mind all the relevant factors while granting permission under Rule 15(1) (c) of Central Civil Service (Conduct) Rules 1964.

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भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 491
(दिनांक 22.07.2026 को उत्तर के लिए)

सरकारी कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित पद धारण करना

491. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 27 फरवरी 2020 और 5 अगस्त 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/1/2016-ईएसटीटी.ए-॥ के अनुसार कोई सरकारी सेवक किसी निर्वाचित पद पर अधिकतम दो कार्यकाल या 5 वर्ष, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए ही रह सकता है और क्या ऐसे पदों के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक है;

(ख) क्या यह प्रतिबंध केवल सरकार से संबद्ध खेल संघों या महासंघों पर ही लागू होता है अथवा यह सरकारी सेवकों या सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों द्वारा गठित दुर्गा पूजा समितियों, रामलीला समितियों और जागरण समितियों जैसे अन्य प्रकार के संगठनों पर भी लागू होता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह नियम उन निजी संघों या महासंघों पर भी लागू होता है जिनमें कोई सरकारी सेवक सदस्य है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह नियम पूजा समितियों, रामलीला समितियों जागरण समितियों जैसे धार्मिक संगठनों पर भी लागू होता है चाहे वे ट्रस्ट या सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत हों अथवा न हों;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या यह नियम इसी तरह सरकारी सेवकों को उन संगठनों (पूजा समितियों आदि) में दो कार्यकाल या 5 वर्ष, जो भी पहले हो, से अधिक समय के लिए निर्वाचित पद धारण करने से प्रतिबंधित करता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या इसके लिए कोई पूर्व अनुमति अनिवार्य है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (च) : सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों को यह अनुदेश जारी किए हैं कि कोई भी सरकारी सेवक दो कार्यकालों की अवधि अथवा पांच वर्षों की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए किसी भी निकाय, चाहे निगमित हों अथवा नहीं, में निर्वाचित पद धारित कर सकता है जिसके लिए पूर्व अनुमोदन तब अपेक्षित होगा जब सरकारी सेवक मौजूदा नियमों के अनुसार ऐसे निकाय में कोई निर्वाचन लड़ता है। सक्षम प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे अनुमति प्रदान करते समय केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 15 (1) (ग) के तहत सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखें।